दिल्ली में 20 नवंबर को देश भर से इकट्ठा हुए 180 संगठनों के हज़ारों किसानों ने जब ‘किसान मुक्ति संसद’ का आगाज़ किया, तो इनमें गुलाबी टोपी पहने बनारस के करीब 250 किसान अलग से नज़र आ रहे थे। अपने नेता महेंद्र यादव के नेतृत्व में ज़मीन अधिगहण का मुद्दा लेकर पहुंचे इन किसानों के संगठन किसान न्याय मोर्चा के युवा प्रतिनिधि अशोक प्रजापति ने मीडियाविजिल से बात की और ज़मीन अधिग्रहण से जुड़े मुआवज़े का पूरा मुद्दा समझाते हुए साफ़ कहा कि जिस बनारस ने नरेंद्र मोदी को भारत का प्रतिनिधि चुना है, उसे अगर उन्होंने न्याय नहीं दिलवाया तो 2019 में उन्हें नतीजा भुगतने को तैयार रहना होगा।
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Workers, Farmers, students, should pass their respective RESOLUTION in 2017 or 2018 to pass laws as their wishes like No contract law( No aaganwadi, Asha or sixsaMitra etc). And send such people in parliament who are educated, pro people.
Beware of 2019? How does it matter to capitalist ruling class? Farmers will do same thing to upa in 2024? Why not now? Modi ji follow instructions or leave right now! And now means now! (why should we believe class enemy?)