किसान संसद में ‘कांट्रेक्ट फ़ार्मिंग’ के ख़िलाफ़ पारित हुआ प्रस्ताव


जंतर-मंतर पर जारी किसान संसद के छठे दिन आज अनुबंध खेती अधिनियम पर बहस समाप्त हुई और कानून को खारिज करने के बाद इसे निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। कल और आज हुई भारी बारिश के बावजूद किसान संसद निर्बाध रूप से जारी रही।  


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जंतर-मंतर पर जारी किसान संसद के छठे दिन आज अनुबंध खेती अधिनियम पर बहस समाप्त हुई और कानून को खारिज करने के बाद इसे निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। कल और आज हुई भारी बारिश के बावजूद किसान संसद निर्बाध रूप से जारी रही

जंतर-मंतर पर किसान संसद की कार्यवाही का छठा दिन आज भी जारी रही, जिसमें 200 किसानों का एक और जत्था शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से जंतर-मंतर पहुंचा। संसद स्थल पर भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद किसान संसद की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अनुसार निर्बाध रूप से आयोजित की गई।

आज भी बहस का मुद्दा 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अनुबंध खेती अधिनियम रहा। किसान संसद ने सर्वसम्मति से “किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020” को असंवैधानिक, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक बताते हुए खारिज किया, और कि अधिनियम को निरस्त घोषित किया। यह स्वीकार किया गया कि अधिनियम कॉर्पोरेट द्वारा किसानों से संसाधन हथियाने के लिए है, और वास्तव में कॉर्पोरेट खेती को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। इस कानून के विभिन्न खंड स्पष्ट करते हैं कि यह कॉर्पोरेट को विभिन्न कानूनों के नियामक दायरे से मुक्त करने के लिए है, जबकि जहां किसान की बात आती है, तो अनुबंध खेती में प्रवेश करने वाले किसानों के लिये कोई सुरक्षात्मक प्रावधान नहीं हैं।

किसान संसद ने यह भी संकल्प किया और अपील की कि भारत के राष्ट्रपति को यह देखना चाहिए कि संसद की सर्वोच्चता बरकरार रहे। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपने कार्यकाल के दौरान संसद की कार्यवाही को नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संचालित करने में बुरी तरह विफल रही है। संसद के दोनों सदनों में लोगों की कष्ट, पीड़ा और जीवन और मृत्यु के मुद्दों सहित गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी ज रही।

एसकेएम उस लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके की सराहना करता है जिसमें हरियाणा के एक युवा कार्यकर्ता ने 3 किसान विरोधी कानूनों के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति अपना प्रतिरोध दिखाया। एसकेएम ने नोट किया कि युवा किसान कार्यकर्ता रंगलाल के खिलाफ झूठा और मनगढंत मामला दर्ज किया गया है, जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 3 काले कृषि कानूनों के विरोध में गिरफ्तार किया गया है। मामला हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल का है। इससे भी बुरी बात यह है कि क्रूर हिंसा के बेशर्म प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस ने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में युवक की पिटाई कर दी। यह सब इस युवा प्रदर्शनकारी के मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। हरियाणा सरकार उन्हें तुरंत और बिना शर्त रिहा करे, और उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनगढंत मामलों को वापस लिया जाए।

एसकेएम भारत के सभी ओलंपिक खिलाडियों को शुभकामनाएं देता है। किसान आंदोलन दत्तू भोकानल जैसे खिलाडियों पर गर्व करता है जो किसान परिवारों से हैं। एसकेएम ने कहा कि हमें देश के किसानों के योगदान पर गर्व है।

भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की डिजिटल इकोसिस्टम योजना में, केवल भूमि के मालिक किसान ही योजनाओं और सेवाओं पर विभिन्न अधिकारों के लिए पात्र हैं। यह स्पष्ट रूप से ‘किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2007’ के खिलाफ है। सरकार इन योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है, जो किसानों के अधिकारों को, गंभीर चिंताओं और आपत्तियों के बावजूद, डिजिटाइज्ड सेटअप में दोषपूर्ण भूमि रिकॉर्ड से जोड़ती है। सभी किसानों के लिए भूमि स्वामित्व अधिकारों के कष्टप्रद मुद्दों को वास्तविक दुनिया में पहले हल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में आने वाले नए मुद्दों के अलावा, भूमि अभिलेखों के साथ लंबे समय से लंबित शिकायतों को भी संबोधित किया जाना है। इनमें से कुछ भी किए बिना, यह जानते हुए कि भारतीय किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूमिहीन हैं, और उनके पास भूमि पर स्पष्ट स्वामित्व नहीं है, कृषि-डिजिटलीकरण योजनाओं के साथ आगे बढ़ना मोदी का एक और किसान-विरोधी उपाय है। माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन और पतंजलि जैसी कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ पहले ही एमओयू साइन किए जा चुके हैं।

27 जुलाई 2021 को, सुश्री शोभा करंदलाजे ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन के पूर्व शिखर सम्मेलन के मंत्रिस्तरीय गोल-मेज बैठक को संबोधित किया। हम पहले ही एक एसकेएम प्रेस विज्ञप्ति में यूएनएफएसएस प्रक्रियाओं के कॉर्पोरेट अधिग्रहण की बात साझा कर चुके हैं। राज्य-मंत्री करंदलाजे ने हमारे खाद्य प्रणालियों को बदलने और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के मोदी सरकार के कार्य के बारे में झूठे और लंबे दावे किये। भाजपा सरकार कृषि के मोर्चे पर और कृषि और ग्रामीण आजीविका से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों पर जो कर रही है, वह वास्तव में कई एसडीजी (सतत विकास लक्ष्यों) के तहत किए गए वादों को हासिल करने के लिये कार्यों के विपरीत है। मंत्री ने मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों को सूचीबद्ध किया, जो उनके अनुसार “किसानों को आय सहायता प्रदान करने, ग्रामीण आय में सुधार करने के साथ-साथ देश में कुपोषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिये” हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि उनके द्वारा सूचीबद्ध उपायों और उनके द्वारा नहीं बताए गए कई अन्य उपाय वास्तव में ग्रामीण आय या कुपोषण की कथित उद्देश्यों के साथ असंगत हैं। मोदी सरकार ‘कृषि सुधारों’ के नाम पर जो कर रही है, वह उस नाजुक आजीविका प्रणाली को नष्ट कर देगी, जिसे किसान कई किसान-विरोधी नीतियों के बावजूद बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

जारीकर्ता –
बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढूनी, हन्नान मोल्ला, जगजीत सिंह डल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उगराहां, शिवकुमार शर्मा (कक्का जी), युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव

संयुक्त किसान मोर्चा

9417269294, samyuktkisanmorcha@gmail.com

245वां दिन, 29 जुलाई 2021


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