तीन कृषि कानूनों के खिलाफ केन्द्र सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान संगठन जहां तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े रहे तो वहीं सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वे कानून में संशोधन को तैयार है। अब सरकार ने किसानों से वार्ता के लिए 15 जनवरी की तारीख दी है। सरकार से वार्ता के दौरान किसान नेताओं के तेवर कड़े थे, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उसका मन मसले को हल करने का नहीं है। उन्होंने सरकार से दो टूक कहा कि उन्हें बहस नहीं करना, सरकार कृषि कानूनों को वापस ले।
इस बीच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। एआईकेएससीसी के वर्किंग ग्रुप ने किसानों से 13 को जनवरी कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने, 18 को महिला किसान दिवस, 23 को सुभाष जयंती और 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारी तेज करते हुए व्यापका गोलबंदी की अपील की है।
एआईकेएससीसी के वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि जैसे-जैसे केन्द्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस न लेने के विरुद्ध लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, रेवाड़ी की गंगाईचा सीमा पर एक और विरोध का केन्द्र प्रारम्भ हो गया है और मानेसर का विरोध मजबूत होता जा रहा है।
एआईकेएससीसी के वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि तीन खेती के कानून को रद्द कराने का ये संघर्ष बुनियादी रूप से पर्यावरण, नदियों, वन संरक्षण तथा देश की बीज संप्रभुता की रक्षा करने का भी संघर्ष बन गया है। अगर इन कानूनों का अमल हुआ तो कॉरपोरेट व विदेशी कम्पनियां खेती के बाजार व कृषि प्रक्रिया पर कब्जा कर लेंगी और इन पर हमले बढ़ जाएंगे।
वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि इस संघर्ष की जीत से देश को बहुत सारे लाभ होंगे, खासतौर से देश की खाद्यान्न सुरक्षा का। कॉरपोरेट का हित गरीबों को खाना देने में नहीं है, बल्कि खेती से मुनाफा कमाने का है। सवाल केवल सरकारी खरीद और राशन का नहीं, इसी साल मोदी सरकार ने तय किया है कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ आदि से शराब बनाने की प्रक्रिया तेज की जाए ताकि उसकी पेट्रोल, डीजल में मिलावट की जा सके। गरीबों का खाना अमीरों का ईंधन बनेगा।
वर्किंग ग्रुप के अनुसार यह आन्दोलन सक्रिय साम्प्रदायिक ताकतों के हमलों के मुकाबले में जन एकता व साम्प्रदायिक सद्भाव का केन्द्र तो बन ही रहा है, साथ में गुरुद्वारों की सेवा संस्कृति का जो संदेश लोग ग्रहण कर रहे हैं वह कुर्बानी देने और पड़ोसी के लिए, खासातौर से वे जो पीड़ा में हैं और संघर्ष कर रहे हैं, एक गहरा लिहाज रखने का है। यह अपने हित तक सीमित रहने की कारपोरेट संस्कृति के विपरीत है।
एआईकेएससीसी वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि खेती करने वालों के बीच व्यापक व गहरी एकता का जो माहौल बना है यह सिंचाई के पानी के बंटवारे को लेकर जो क्षेत्रीय भावनाएं जागृत की जा रही थीं, उन्हें हल करने और जल स्रोतों को कॉरपोरेट लूट से बचाते हुए खेती व जनता के विकास के लिए ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करने की जमीन तैयार करेगा। नर्मदा व अन्य बड़े बांधों का पानी खेती में न दिये जाने और अन्तर्राज्यीय जल विवाद इसके उदाहरण हैं।
एआईकेएससीसी मीडिया सेल द्वारा जारी
