कर्नाटक में BJP का ‘ऑपरेशन कमल’! SC ने 17 विधायकों की अयोग्यता को सही माना

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उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज कर्नाटक विधानसभा अध्‍यक्ष के 17 विधायकों की अयोग्‍यता के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्‍हें पांच दिसम्‍बर को होने वाले उपचुनाव में लड़ने की अनुमति दे दी है।

कर्नाटक के बागी विधायकों ने तत्कालीन स्पीकर केआर रमेश कुमार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।  विधायकों की मांग थी कि उनकी अयोग्यता को अमान्य करार दिया जाये।

सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर के फैसले को तो बरकरार रखा है, लेकिन विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने तक उनके चुनाव लड़ने की पाबंदी को खारिज कर दिया है।

न्‍यायमूर्ति एन वी रमना, न्‍यायमूर्ति संजीव खन्‍ना और न्‍यायमूर्ति कृष्‍ण मुरारी की तीन सदस्‍यीय खंडपीठ ने कहा कि यदि इस चुनाव में अयोग्‍य घोषित किए गए विधायक चुनाव जीतते हैं तो वे मंत्री या लोक अधिकारी हो सकते हैं।

बता दें कि कर्नाटक में आने वाली 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को बनाए रखने के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्‍पा ने कहा कि अयोग्य ठहराए गए सभी 17 विधायक कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे।

इन सभी विधायकों को कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्‍यक्ष के आर रमेश कुमार ने दल-बदल के आरोप में अयोग्‍य घोषित कर दिया था।

भाजपा नेता पी मुरलीधर राव ने एक बयान में कहा, ‘कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए विधायकों को उपचुनाव में लड़ने देने की अनुमति माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य कदम है।  यह संवैधानिक अधिकार है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए।’

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कर्नाटक में येदियुरप्‍पा सरकार को बर्खास्‍त करने की मांग की है।

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि येदियुरप्‍पा सरकार को सत्‍ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्‍होंने कहा कि धन बल के आधार पर एक लोकतांत्रिक मूल्‍यों को नष्‍ट करने का भाजपा का प्रयास स्‍पष्‍ट हो गया है।

पार्टी प्रवक्‍ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 17 विधायकों की अयोग्‍यता को बरकरार रखने और उन्‍हें उपचुनाव लड़ने के उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्णय से भारतीय जनता पार्टी का आपरेशन कमल बेनकाब हो गया है। सुरजेवाला ने इस मामले में भाजपा नेतृत्‍व की भूमिका जांच कराने की मांग की है।

कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने इसके बाद कहा कि फैसले ने बीजेपी के ‘ऑपरेशन कमल’ की ढोल की पोल खोल दी है। सुरजेवाला ने मांग की है कि येडियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार को कर्नाटक में ‘बेशर्मी और अवैध ढंग’ से कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (JDS) की सरकार गिराने के लिए बर्खास्त कर दिया जाए।

सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा, “सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ‘दलबदलू विधायकों’ को अयोग्य घोषित करता है और इसने बीजेपी के ‘ऑपरेशन कमल’ की ढोल की पोल खोल दी है। इससे यह साबित हो गया है कि बीजेपी ने जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को बेशर्मी और अवैध ढंग से गिराया था। येडियुरप्पा सरकार एक अवैध सरकार है और इसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।”

सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर सिलसिलेवार कई ट्वीट किये हैं।

सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट

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