‘लव जिहाद’ अध्यादेश को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने कथित लव जिहाद रोकने के लिए जारी अध्यादेश को लेकर यूपी और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस दोनों राज्यों में जारी इन अध्यादेशों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती देने वाली याचिका पर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस वी रामासुब्रमणियन और एएस बोपन्ना के पीठ ने विशाल ठाकरे एवं अन्य और तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओसिटिज़न फॉर जस्टिस एंड पीसकी ओर से दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की। पीठ ने लेकिन उस प्रावधान पर स्टे देने से मना कर दिया जिसमें शादी के लिए धर्मपरिवर्तन से पहले इजाज़त लेने की बात कही गयी है

नवंबर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नेविधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ जारी किया था जिसके मुताबिक़ कोई व्यक्ति महज़ धर्मपरिवर्तन के लिए शादी करता है या ज़बरदस्ती धर्मपरिवर्तन करवाता है तो उसे दस साल की सज़ा हो सकती हैअध्यादेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से धर्म परिर्वतन करना चाहता है तो उसे डीएम या एडीएम को 60 दिन पहले लिख कर देना अनिवार्य होगा।

वहीं, उत्तराखंड के फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2018 में भी प्रावधान है कि अगर धर्म परिवर्तन के लिए शादी की जाए या ज़बरदस्ती धर्मपरिवर्तन करवाया जाए तो उसे अवैध माना जाएगा लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक़ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पहले तो पीठ ये मामला सुनना ही नहीं चाहती थी और याचिकाकर्ताओं को अपनेअपने हाई कोर्ट जाने को कहा था लेकिन याचिकाओं से जुड़े वकीलों ने ज़ोर दिया कि वे दो राज्यों के क़ानून को चुनौती दे रहे हैं जिनकी वजह से समाज में व्यापक समस्या खड़ी हो रही है वकीलों ने कहा कि मध्य प्रदेश और हरियाणा भी इसी तरह के क़ानून ला रहे हैंवकीलों ने कहा कि जब एक से ज़्यादा हाईकोर्ट में मामला चल रहा हो तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले का संज्ञान ले

वकीलों के तर्क को स्वीकार कते हुए पीठ ने दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया जिस पर उन्हें चार हफ़्ते में जवाब देना है


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