तेल के दाम बढ़ाकर ख़ज़ाना भर रही है मोदी सरकार, कृषि क़ानून रद्द हों- सोनिया गाँधी


‘कोरोना की चौतरफ़ा मार से ध्वस्त अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार अपना ख़ज़ाना भरने के लिए आपदा को अवसर बनाने में लगी है। आज कच्चे तेल की क़ीमत $ 50.96 प्रति बैरल है यानी मात्र ₹23.43 प्रति लीटर। पर इसके बावजूद डीजल ₹74.38 और पेट्रोल ₹84.20 प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। ये पिछले 73 साल में सबसे अधिक है.’


मीडिया विजिल मीडिया विजिल
ख़बर Published On :


कृषि क़ानूनों और तेल-गैस के दाम को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने गरीब किसान और मध्यवर्ग की कमर तोड़ दी है। पढ़िये सोनिया गाँधी का वक्तव्य-

7 जनवरी, 2021। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार देश आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक ओर देश का अन्नदाता पिछले 44 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी जायज़ माँगों के समर्थन में डटा हुआ है वहीं देश की निरंकुश, संवेदनहीन और निष्ठुर भाजपा सरकार ग़रीब किसान व मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने में जुटी है।

कोरोना की चौतरफ़ा मार से ध्वस्त अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार अपना ख़ज़ाना भरने के लिए आपदा को अवसर बनाने में लगी है। आज कच्चे तेल की क़ीमत $ 50.96 प्रति बैरल है यानी मात्र ₹23.43 प्रति लीटर। पर इसके बावजूद डीजल ₹74.38 और पेट्रोल ₹84.20 प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। ये पिछले 73 साल में सबसे अधिक है।

अंतराष्ट्रीय बाज़ार में क़ीमतें कम होने के बावजूद सरकार ने आम उपभोक्ता को इसका लाभ देने की बजाय एक्साइज ड्यूटी में बेतहाशा बढ़ोतरी करके मुनाफ़ा वसूली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साढ़े छह सालों में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा लगभग ₹19,00,000 करोड़ आम जनता की जेब से वसूलें हैं।

यही नहीं गैस सिलेंडर के दामों में भी भाजपा सरकार ने बेतहाशा क़ीमतें बढ़ा हर घर का बजट बिगड़ा है। मैं सरकार से माँग करती हूँ कि वह पेट्रोल डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी की दरें यूपीए शासन के समान करे और त्रस्त जनता को तत्काल राहत प्रदान करे। मैं सरकार से तीनों खेती कानूनों को भी तत्काल रद्द करके किसानों की सभी माँगें पूरी करने की पुरज़ोर माँग करती हूँ।