CAA -NRC के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा में प्रस्ताव पास

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केरल, पंजाब फिर राजस्थान के बाद अब पुदुचेरी विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है. इसी के साथ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पुडुचेरी पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है.

बीते 2 फरवरी को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा था कि सीएए के विरोध में 12 फरवरी को विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा.

बता दें कि, आज सदन में जब इस बिल को चर्चा के लिए लाया गया तब एआइएडीएमके, बीजेपी और अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के विधायक सदन से बाहर चले गये थे.

पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने दो दिन पहले ही सीएम नारायणसामी को पत्र लिखकर कहा था कि संसद द्वारा पारित अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू किया गया है और किसी भी तरीके से इससे छेड़छाड़ या सवाल नहीं किया जा सकता.

 

बता दें कि, बीते साल दिसंबर में सीएए के पारित होने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर से हुई. ख़ास तौर से असम में इसे लेकर बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए. इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली की जेएनयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी प्रदर्शन हो रहे है. दिल्ली के शाहीन बाग़ में बीते करीब दो महीनों से महिलाएं सड़क पर धरने पर बैठी हैं. शाहीन बाग़ के तर्ज पर देश के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है.


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