More than 50% of agricultural households are in debt in 2019, with a loan of

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन इस प्रयास से किसान कितने खुश है इसका अंदाज़ा किसान आंदोलन में बैठे किसानों की नाराजगी से लगाया जा सकता है। कहने को किसानों की आय दोगुना करने, कर्ज़ माफ करने और आर्थिक मदद करने की बात मोदी सरकार करती है मेनिफेस्टो में भी किसानों के लिए दावे किए गए थे। मदद के तौर पर सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) है। जिसके तहत रजिस्टर्ड किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक लाभ दिया जाता है। जिसमें किसानों को हर चार माह में 2000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में कुल धनराशि दी जाती है। लेकिन क्या यह किसानों की मदद के लिए काफी है? देश के आधे से ज्यादा किसान परिवार अभी भी कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय [national statistics office (NSO)] के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2019 में 50% से अधिक किसान परिवार कर्ज़ में डूबे हुए थे। उन पर औसतन 74,121 रुपये का कर्ज़ था।

69.6% ऋण ही बैंकों से लिया गया..

NSO ने अपने सर्वेक्षण के अनुसार, किसानों के कुल बकाया ऋण का केवल 69.6% बैंकों, सहकारी समितियों और सरकारी एजेंसियों जैसे संस्थागत स्रोतों से लिया गया था। जबकि 20.5% कर्ज पेशेवर साहूकारों से लिया गया था।