वकीलों ने SC परिसर में पढ़ी संविधान की प्रस्तावना, JNU हिंसा पर निंदा बयान जारी

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नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और हालिया घटनाक्रमों के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक समूह ने मंगलवार को संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और जेएनयू छात्रों पर हिंसा के खिलाफ एक बयान जारी किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता कामिनी जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, संजय पारिख और प्रशांत भूषण के नेतृत्व में वकीलों का एक समूह शीर्ष अदालत परिसर में इकट्ठा हुआ और संविधान की प्रस्तावना पढ़ी।

प्रस्तावना पढ़ने का उनका आशय यह बताना था कि देश में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। वकीलों ने किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं की। वकीलों द्वारा प्रस्तावना पढ़े जाने का उद्देश्य संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को याद कराना है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आज जेएनयू छात्रों पर हिंसा की निंदा करते हुए एक बयान भी जारी किया गया.

बयान में कहा गया, “सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने आज असामाजिक तत्वों द्वारा जेएनयू छात्रों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा करने का प्रस्ताव पास किया है।

जिसमें दिल्ली पुलिस की ओर से निष्क्रियता की निंदा करने का प्रस्ताव किया और अधिकारियों से कार्य करने और कानून का शासन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।”


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