सरकार नहीं जानती कितने लोकसभा सांसदों के पास आधार कार्ड है!



लोकसभा के कितने सांसदों के पास आधार कार्ड है, इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। देश भर में दिन भर दर्जनों बार लोगों को अलग-अलग माध्‍यमों से यह समझाया जा रहा है कि अपने बैंक खाते को और फोन को आधार संख्‍या से जोडि़ए, लेकिन सांसदों के मामले में इस कवायद का पाखंड एक आरटीआइ आवेदन के जरिए सामने आया है।

सरकार शायद इस बात को छुपाना चाहती है कि उसके सांसदों में से कई ने खुद ही आधार नहीं बनवाया। इसीलिए सूचना के अधिकार के तहत किए गए एक आवेदन के जवाब में उसका कहना है कि सरकार ऐसी कोई जानकारी का रखरखाव नहीं करती है।

अधिवक्ता आरिफ मोहम्‍मद यासीन ज्‍वादर ने लोकसभा सचिवालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी से 14 दिसंबर को आरटीआइ कानून 2005 की धारा 6(1) और 7(1) के तहत पूछा था कि सदन के सदस्‍यों द्वारा आधार में पंजीकरण का विवरण उन्‍हें दिया जाए।

आठ दिन बाद 22.12.2017 को उन्‍हें उपसचिव और सीएपीआइओ के. सोना की ओर से आधिकारिक जवाब मिला कि उनके द्वारा मांगी गई सूचना सचिवालय के पास मौजूद नहीं है और यह जवाब सीपीआइओ की मंजूरी से उन्‍हें दिया जा रहा है।


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