मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा आंदोलन आज 120वें दिन भी जारी रहा। वहीं दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों के संघर्ष को कल 26 मार्च को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ ने किसान विरोधी सरकार के खिलाफ ‘भारत बंद’ का ऐलान किया है।
सयुंक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश के तमाम किसान संगठनों, मजदूर संगठनों, छात्र संगठनों, बार संघ, राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस बंद का समर्थन किया है।
केंद्रीय ट्रेन यूनियनों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने बयान जारी कर कहा है कि किसानों के 26 मार्च के ‘भारत बंद’ को ट्रेड यूनियनों द्वारा विभिन्न एकजुटता कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा।
यह बंद सुबह 6 से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। पूर्ण भारत बंद के तहत सभी दुकानें, मॉल, बाजार और संस्थान बंद रहेंगे। तमाम छोटी व बड़ी सड़कें और ट्रेनें जाम की जाएंगी। एम्बुलेंस व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। दिल्ली के अंदर भी भारत बंद का प्रभाव रहेगा।
दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों के धरने चल रहे हैं वे सड़के पहले से बंद हैं। इस दौरान वैकल्पिक रास्ते खोले गए थे। कल के भारत बंद के दौरान सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इन वैकल्पिक रास्तों को भी बंद किया जाएगा।
भारत बंद की मांगे
- तीन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए
- एमएसपी व खरीद पर कानून बने
- किसानों पर दर्ज सभी पुलिस केस रद्द किए जाएं
- बिजली बिल और प्रदूषण बिल को वापस लिया जाए
- डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें कम की जाएं
संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी प्रदर्शनकारी नागरिकों से अपील की है कि वो शांतमयी रहते हुए भारत बंद को सफल बनायें। किसी भी प्रकार की नाजायज बहस में न उलझें। यह किसानों के सब्र का ही परिणाम है कि आन्दोलन इतना लम्बा चला है हमें निरन्तर सफलताएं मिल रही है।
संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से डॉ दर्शन पाल द्वारा जारी
