CJI एन.वी रमना ने की न्यायपालिका में महिलाओं के 50% आरक्षण की वक़ालत, कहा- दुनिया की महिलाओं, एक हो!

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भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने रविवार को महिला न्यायाधीशों के लिए न्यायपालिका में 50% आरक्षण की वकालत करते हुए तर्क दिया कि यह एक “अधिकार” था कोई “दान नहीं” था। न्यायमूर्ति रमना ने पूरे देश के लॉ स्कूलों और कॉलेजों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भी आग्रह किया।

सीजेआई रमण और हाल ही में नियुक्त 9 नए जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। यहां अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका और लॉ कॉलेज में आरक्षण को लेकर कहा, “यह आपका अधिकार है…आप मांग के हकदार हैं।”

न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की आवश्यकता…

अपने संबोधन के दौरान CJI रमना ने वकीलों और बार काउंसिल में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व की कमी का मुद्दा उठाया। न्यायमूर्ति रमना ने कहा, “हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की आवश्यकता है। देश के 17 लाख वकीलों में से केवल 15% महिलाएं हैं। राज्य बार काउंसिल में केवल दो प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं। मैंने यह मुद्दा उठाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल कमेटी के पास एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं है।”

हज़ारों वर्षों से देश में महिलाओं का दमन होता रहा..

सीजेआई ने कहा, “महिलाओं को 50% आरक्षण देना कोई छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हज़ारों वर्षों से देश में महिलाओं का दमन होता रहा है। आप दान के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में 50% आरक्षण के हकदार हैं। न्यायपालिका के निचले स्तरों में 30% से कम जज महिलाएं हैं। हाईकोर्टों में यह 11.5 % है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 11-12 फीसदी महिला जज हैं.” उन्होंने आगे कहा, “मुझे नहीं पता कि मैं यहां रहूंगा या कहीं और, लेकिन जब हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो मुझे वास्तव में खुशी होगी।”

60,000 कोर्ट हॉल में से 22% में महिलाओं के लिए शौचालय सुविधा नहीं..

न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि देश के कई हिस्सों का दौरा करने और हितधारकों के साथ बातचीत करने के बाद, उन्होंने महसूस किया कि न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। न्यायमूर्ति रमना ने महिला वकीलों के लिए शौचालय और अन्य ढांचागत सुविधाओं की कमी पर खेद जताया। सीजेआई कहा कि उन्होंने डेटा प्राप्त किया है जिससे पता चलता है कि देश के 60,000 कोर्ट हॉल में से 22 प्रतिशत में महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है

“दुनिया की महिलाओं, एक हो जाओ!”

न्यायमूर्ति रमना ने कहा,“ये जमीनी हकीकत हैं। हमें मुद्दों से तुरंत निपटना होगा। मैं कार्यपालिका को कुछ निर्णय लेने और उसे सही करने के लिए बाध्य कर रहा हूं।” कार्ल मार्क्स के प्रसिद्ध नारे का प्रयोग करते हुए सीजेआई रमना ने कहा, “मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, ”दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिवाए आपनी जंजीरों के’.. मैं इसे संशोधित करूंगा, “दुनिया की महिलाओं, एक हो जाओ! आपके पास आपनी जंजीरों के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है।”

महिला वकील संघ की अध्यक्ष महालक्ष्मी पावानी ने मुख्य न्यायाधीश से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय की योग्य महिला वकीलों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में पदोन्नत किया जाए, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां पर्याप्त महिला न्यायाधीशों की कमी है। उन्होंने विभिन्न अदालतों और उनके गलियारों में वॉशरूम और महिला वकीलों के लिए पर्याप्त सीटों जैसी सुविधाओं की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

विशेष रूप से, इस महीने में यह दूसरी बार है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश की न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया है। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कम से कम 50% प्रतिनिधित्व की भी वकालत की थी।

 


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