देश की जनता और किसानों से धोखे का देश बेचू बजट!


यह बजट देश के बड़े कर चोरों को तीन साल बाद कर चोरी की माफी देता है। जबकि यह बजट रोजगार सृजन के बड़े क्षेत्रों को निराश करता है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का भी बजट में कोई जिक्र तक नहीं है। जबकि ग्रामीण गरीबों की यह मनरेगा योजना अंतिम आशा की किरण है। कोरोना संकट के समय भूखे प्यासे वापस गांव लौटे मजदूरों को भी इससे कुछ राहत मिली थी


मीडिया विजिल मीडिया विजिल
ख़बर Published On :


अखिल भारतीय किसान महासभा ने आज संसद में पेश केंद्रीय बजट 2021-22 को देश के साथ बड़ा धोखा करार दिया है। किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा ने इसे देश के संशाधनों और खेती की नीलामी का देश बेचू बजट बताया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जिन बड़े खतरों को चिन्हित कर रहा है, बजट भाषण ने उनकी पुष्टि ही की है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश इस बजट में किसानों, खेती और देश के गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। सभी आंकड़े और घोषणाएं पुरानी और देश वासियों की आंखों में धूल झौंकने वाली हैं। बजट में सरकारी सार्वजनिक संस्थानों और जमीन, सड़कों, रेल लाइनों, पुलों की बड़े पैमाने पर नीलामी का प्रावधान है। यहां तक कि रक्षा उद्योगों के निजीकरण के बाद अब सैनिक स्कूलों की भी नीलामी का प्रावधान सरकार ने कर दिया है।

यह बजट देश के बड़े कर चोरों को तीन साल बाद कर चोरी की माफी देता है। जबकि यह बजट रोजगार सृजन के बड़े क्षेत्रों को निराश करता है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का भी बजट में कोई जिक्र तक नहीं है। जबकि ग्रामीण गरीबों की यह मनरेगा योजना अंतिम आशा की किरण है। कोरोना संकट के समय भूखे प्यासे वापस गांव लौटे मजदूरों को भी इससे कुछ राहत मिली थी।

किसान महासभा ने कहा कि कोरोना काल में आर्थिक पैकेज के नाम पर तीन काले कृषि बिलों की घोषणा करने वाली वित्तमंत्री इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी बजट में इस पर चुप है। किसानों की आय दोगुनी करने और एमएसपी पर फसलों की खरीद जारी रखने की मौखिक घोषणा करने वाली सरकार के बजट में इसके लिए किसी वित्तीय प्रावधान की घोषणा नहीं है।

किसान महासभा ने आरोप लगाया कि एमएसपी पर फसलों की सरकारी खरीद के लिए राज्यों को कैश क्रेडिट जारी रखने और एफसीआई के जरिये उसकी खरीद जारी रखने के बारे में भी यह बजट चुप है। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने भारतीय खाद्य निगम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ करने के लिए किसी प्रावधान का जिक्र तक नहीं किया।

किसान महासभा ने कहा कि यह बजट डब्ल्यूटीओ के दबाव में अब बिजली और पानी के निजीकरण की वकालत करता है, जो देश की खेती और गरीबों पर नया आर्थिक हमला है। बजट प्रावधानों में सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर अब कारपोरेट बीमा कंपनियों के साथ ही विदेशी बीमा कंपनियों के रहमोकरम पर किसानों की किस्मत को छोड़ रही है।

अखिल भारतीय किसान महासभा की विज्ञप्ति।


मीडिया विजिल जनता के दम पर चलने वाली वेबसाइट है। आज़ाद पत्रकारिता दमदार हो सके, इसलिए दिल खोलकर मदद कीजिए। अपनी पसंद की राशि पर क्लिक करके मीडिया विजिल ट्रस्ट के अकाउंट में सीधे आर्थिक मदद भेजें।

मीडिया विजिल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। जनता के सहयोग से जनता का मीडिया बनाने के अभियान में कृपया हमारी आर्थिक मदद करें।