Home काॅलम संसदीय लोकतंत्र तले 37 करोड़ दलित-मुस्लिमों के खामोश होने के मायने !

संसदीय लोकतंत्र तले 37 करोड़ दलित-मुस्लिमों के खामोश होने के मायने !

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पुण्य प्रसून वाजपेयी


दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजनीति का सच तो यही है कि सत्ता पाने के लिये नागरिकों को वोटरों में तब्दील किया जाता है। फिर वोटरों को जाति-धर्म-सोशल इंजीनियरिंग के जरीये अलग अलग खांचे में बांट जाता है। पारंपरिक तौर पर किसान-मजदूर, महिला , दलित , युवा और प्रोफेशनल्स व कारपोरेट तक को सपने और लुभावने वादों की पोटली दिखायी जाती है। और सत्ता पाने के बाद समूचे सिस्टम को ही सत्ता बनाये रखने के लिये काम पर लगाते हुये जनता की चुनी हुई सरकार के नाम पर हर वह काम करा जाता है, जो अंसवैधानिक हो। फिर इसके सामानांतर अपने पारंपरिक चुनिंदा वोटरों के लिये कल्याण योजनाओं का एलान करते रहना। यानी चाहे अनचाहे लोकतंत्रिक देश का राजनीतिक मिजाज ही लोकतंत्र को हड़प रहा है और खामोशी से वोटरो में बंटा समाज राजनीतिक दलों में अपनी सहुलियत अपनी मुश्किलों को देखकर हर पांच बरस में राजनीतिक लोकतंत्र को जीने का इतना अभ्यस्त हो चला है कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि उसके पड़ोस में रहने वाला शख्स कितना जिन्दा है, कितना मर चुका है।

ये अपने तरह का अनूठा या कहें सबसे त्रासदीदायक दौर है कि देश का 17 करोड़ 22 लाख मुसलमान ( 2011 सेंसस के मुताबिक) नागरिक है भी कि नहीं इसका कोई एहसास सत्ता को नही है। और मुसलमान भी इतनी खामोशी ओढ़ चुका कि उसे खुद के होने का एहसास 2019 के चुनाव की छांव में जा छुपा है। और लग ऐसा रहा है कि 2019 के चुनाव देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीने के लिये नहीं बल्कि आजादी मिलने के एहसास पर जा टिकी है। और इसी एहसास का दूसरा चेहरा देश के 20 करोड 14 लाख दलितो ( 2011 के सेंसस के मुताबिक) में है । जो डरा हुआ है । सहमा है । लेकिन वह भी खुद को 2019 के चुनाव तले अपनी खामोश और आक्रोश की जिन्दगी को टाल रहा है।

यानी 2014 के चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह समूचा सिस्टम और सिस्टम को चलाने वाले तमाम संस्थान ही सत्तानुकुल हो गये, उसमें पहले दो बरस काग्रेस की त्रासदी को याद कर नयी सत्ता के हर कार्य को लेकर उम्मीद और सपनों को जीने का स्वाद था। लेकिन उसके बाद सत्ता की छांव तले भीडतंत्र के न्याय ने कानून के राज को जिस तरह हवा कर दिया उसने 37 करोड की आबादी के सामने ये सवाल तो खड़ा कर ही दिया कि उसकी हैसियत सिवाय वोटर के कुछ नहीं। यानी संविधान जरीये मिलने वाले अधिकार भी मायने नहीं रखते हैं और कानून का राज भी सिमट कर सत्ता की हथेली पर नाचने वाले या कहें सुविधा पाने वाले तबके में जा सिमटा है।

वाकई ये लकीर बेहद महीन है । पर सच यही है कि दलितों के खिलाफ औसतन हर बरस 36 हजार से ज्यादा उत्पीडन के मामले दर्ज होते रहे । और मुस्लिमों को वोट बैंक के दायरे में इतना डराया या बहलाया गया कि उसकी हैसियत सत्ता की तरफ ताकने के अलावे बची ही नहीं। एक तरफ यूपी में 20 करोड की आबादी में से करीब 4 करोड मुस्लिम कैसे सांस ले रहा है, ये जानने की कोशिश कोई नहीं करता। हर सांस थम जाये इसका वातावरण मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में जा कर समझा जा सकता है। बुलंदशहर में हाजी अलीम के माथे पर दो गोली मारी जाती है। पुलिस किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती। उल्टे ये कहने से नहीं चुकती कि ये तो खुदकुशी लगती है। यानी खुद ही कनपटी पर पिस्तौल रख हाजी अलीम पहले एक गोली चलाता है फिर दूसरी। मुस्लिम समाज के भीतर सांस थामने वाली सिस्टम की ऐसी बहुतेरी किस्सागोई मिल जाती है। दो दर्जन इनकाउंटर उसका सबूत है। तो जिन्दगी के लिये सत्ता की रहम-करम।

दूसरी तरफ पं. बंगाल में करीब ढाई करोड बंगाली मुस्लिम भी सत्ता की रियायत पर ही जिन्दगी जी सकता है। और रियायत की एवज में लोकतंत्र के उस राग को जिन्दा रखना है जहा दिल्ली या कहें बीजेपी की सत्ता का विरोध करती टीएमसी यानी ममता बनर्जी की सत्ता बनी रहे। तो सत्ता को कही बतौर नागरिक भी मुस्लिम बर्दाश्त नहीं तो कहीं वोटर होकर ही जिन्दा रह सकता है। इस दायरे की सबसे त्रासदी दायक परिस्थितियां मुस्लिम समाज के भीतर जमा होते उस मवाद की है जिसमें सवा चार करोड मुस्लिम की जिन्दगी प्रतिदिन 28 से 33 रुपये पर कटती है। 42 फिसदी बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। एक हजार बच्चों में से कोई एक बच्चा ही तकनीकी शिक्षा पाने की स्थिति में होता है। जो क्लर्क या प्रोफनल्स की नौकरी में है उनकी संख्या भी एक फिसदी से आगे की नहीं है।  यानी जिस तरह का समाज या देश गढा जा रहा है जो सिर्फ राजनीतिक सत्ता ही देखता है। इसमें दलित को काढ जोड़ दीजियेगा तो हालात बद से बदतर हो जायेंगे क्योंकि देश में 6 करोड दलित 28 से 33 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जीते हैं। करीब 48 फिसदी दलित बच्चे कुपोषित ही होते हैं। शिक्षा या उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के मामले में इनका हाल मुस्लिम को ही पछाड़ता है और वह भी उन आंकडो के साथ जिसका मुकाबला युगांडा या अफगानिस्तान से हो सकता हो । क्योंकि दो फिसदी से आगे के सामने किताब होती नहीं और दशमलव एक फिसदी उच्च शिक्षा के दायरे में पहुंच पाता है। पर इनका संकट दोहरा है। उनके नाम पर सत्ता आंखे बंद नहीं करती बल्कि सुविधा देने के नाम पर हर सत्ता इन्हे अपने साथ जोड़ने की जो भी पहल करती है वह सिवाय भीख देने के आगे बढ नहीं पाती । यानी राजनीतिक लोकतंत्र के दायरे में इनकी पहचान सिवाय वोट देने के वक्त ईवीएम पर दबाये जाते एक बटन से ज्यादा नहीं होती । कीमत हर कोई लगाता है ।

इसका ये मतलब कतई नहीं है कि दलित मुस्लिम के अलाव देश में हर कोई नागरिक के हक को जी रहा है। व्यवसाय या रोजगार के दायरे में या फिर महिला या युवा होने का दर्द भी राजनीति सत्ता के लोकतंत्र तले क्या हो सकता है ये किसान की खुदकुशी और मनरेगा से भी कम आय पाने वाले देश के 25 करोड किसान-मजदूर को देख कर या फिर सरकारी आंकडों से ही जाना जा सकता है। और इसी कतार में साढे चर करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगारों को खडा कर अंतर्राष्टरीय तौर पर जब आकलन कीजियेगा तो पता चलेगा भारत दुनिया का अव्वल देश हो चला है जहा सबसे ज्यादा  बेरोजगार हैं । सीएमआईए के मुताबिक साढे आढ करोड़ बेरोजगारों को ढोते भारत का अनूठा सच ये भी है कि राजनीतिक दलों के जरिये चुनाव के वक्त लोकतंत्र का डंडा उठाने वाले बेरोजगार युवाओ की तादाद साढ छह करोड़ हो चुकी है । तो कौन कैसे दुनिया के सबसे बडे लोकतंत्र को देखे, चुनाव को ही लोकतंत्र माना जाये, या उससे हट कर भारतीय समाज के उस सच को उभारा जाये जिसे दबाने का प्रयास लोकतंत्र के नाम पर राजनीति करती है।

विकास उस सूराख वाले झोले में तब्दील हो चुका है जिसमें नेहरु से लेकर मोदी तक खूब रुपया डालते हैं पर जनता उसका उपभोग कर नहीं पाती और राजनीति-राजनेता-सियासत-सत्ता रईस होती जाती है। सरकारी आंकडे ही ये जानकारी देते है कि देश की दस फीसदी आबादी 80 फिसदी संस्धानो का उपभोग कर रही है और उसके दस फीसदी के भीतर एक फीसदी का वही समाज है जो राजनीति में लिप्त है। या फिर राजनीति के दायरे में खुद को लाकर धंधा करने में मशगूल है जिसे क्रोनी कैपटलिज्म कहा जाता है। इस एक फिसदी के पास देश का साठ पिसदी संसाधन है तो फिर लोकतंत्र या कानून का राज शब्द कितने बडे़ लग सकते हैं ये सिर्फ सोचा जा सकता है। क्योकि संविधान नहीं तो कानून का राज भी नहीं और उसी का एक चेहरा देश में 14 लाख सरकारी पुलिस बल के सामानातंर 70 लाख निजी सुरक्षाकर्मियों के नौकरी करने का है। और राजनीतिक लोकतंत्र की बडी लकीर खींचनी है तो फिर आखिर में दो सच को निगलना आना चाहिये। पहला ये व्यवस्था चलती रहे इसके लिये देश के संसाधनो से ही सत्ता की शह पर कमाई करने वाले कारपोरेट एक हजार करोड़ से ज्यादा का चंदा सत्ता को दे देते है । और दूसरा जनता में ये एहसास बना रहे कि उसकी
भागीदारी जारी है। तो कल्याण या दूसरे नामो से सेस लगाकर 2014 से 2017 तक चार लाख करोड से ज्यादा जनता से ही वसूला जाता है जिसमें से सवा लाख करोड़ रुपये सरकार खुद डकार लेती है । यानी जनता के पैसे से जो सुविधा जनता को देनी है, उस सुविधा को भी सत्ता हड़प लेती है ।

इस कड़ी में राजनीतिक लोकतंत्र का समूचा हंगामा इंतजार कर रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 1352 करोड़ रुपये सिर्फ प्रचार पर उड़ाने वाली राजनीति 2019 में कितने हजार करोड़ प्रचार में उड़ायेगी । जिससे हर नागरिक के जहन में ये बस जाये कि लोकतंत्र का मतलब है राजनीति-सियासत-सत्ता पाने की होड़।

 

लेखक मशहूर टीवी पत्रकार हैं।