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एनडीटीवी में छँटनी के ख़िलाफ़ प्रेस क्लब में सभा, ‘नामी चेहरों’ की चुप्पी पर उठे सवाल !

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न डॉ.प्रणव रॉय आए और न एनडीटीवी के चर्चित चेहरे। बाक़ी न्यूज़ चैनलों के स्टार ऐंकर और संपादकों का भी अता-पता नहीं था। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स गिल्ड के झंडाबरदार भी ग़ायब थे। एडिटर्स गिल्ड तो अपने एक सदस्य विनोद वर्मा की गिरफ़्तारी पर दुबका रहा तो, यहाँ कैसे आता। हाँलाकि कुछ महीने पहले जब डॉ.रॉय के घर सीबीआई का छापा पड़ा था तो इसे पत्रकारिता पर हमला बताते हुए इसी प्रेस क्लब के प्रांगण में ज़ोरदार जमावड़ा हुआ था। लेकिन शनिवार 6 जनवरी को एनडीटीवी के सैकड़ों पत्रकारो और कर्मचारियों की छँटनी के सवाल पर जब एकजुट होने की आवाज़ दी गई तो कान बंद कर लिए गए।

प्रेस क्लब की ओर से एनडीटीवी में हुई छँटनी को लेकर डॉ.प्रणव रॉय को एक पत्र भेजा गया था कि वे आएँ और उन परिस्थितियों को साझा करें जिसकी वजह से उन्हें छँटनी जैसा क़दम उठाने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन डॉ.रॉय नहीं आए। हालाँकि इसी प्रेस क्लब में उन्होंने अपने मुद्दे पर हुए जमावड़े में ख़ूब ललकार लगाई थी। उस समय सभी ने तालियाँ बजाई थीं। मीडिया विजिल ने तब भी सवाल उठाया था कि पत्रकार तो डॉ.रॉय की लड़ाई में शामिल हैं, लेकिन क्या वे पत्रकारों की लड़ाई में शामिल होंगे ? मुद्दा पत्रकारों की सेवा सुरक्षा को लेकर ही था। लेकिन हालिया छँटनी से साबित हुआ कि एनडीटीवी और बाक़ी चैनलों में बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क़ नहीं है, ख़ासतौर पर जब बात बाज़ार के नियमों को मानने की हो।

यही वजह है कि जब वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया समीक्षक उर्मिलेश ने कल एनडीटीवी को तमाम बुरे चैनलों में ‘सबसे कम बुरा चैनल’ कहा तो तालियाँ बज उठीं। टीआरपी में फ़िसड्डी होने के बावजूद ‘समझदारों’ में प्रतिष्ठित एनडीटीवी के बारे में इससे बेहतर टिप्पणी क्या हो सकती थी। एनडीटीवी से कभी जुड़े रहे और अब ‘गो न्यूज़’ के संपादक पंकज पचौरी ने अर्थव्यवस्था में आए बदलावों का हवाला देते हुए कहा कि मनमोहन सरकार के ख़िलाफ़ अंतिम दो सालों में इसलिए भी माहौल बना क्योंकि 2012 से 2014 के बीच करीब दो हज़ार पत्रकारों की नौकरी गई थी और वे सोशल मीडिया के ज़रिए अपना ग़ुस्सा ज़ाहिर कर रहे थे। उन्होंने समाचार संस्थानों द्वारा पैसा कमाने के लिए आए दिन किए जाने वाले ‘पर्सन ऑफ़ दि इयर’ जैसे आयोजनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे में रिपोर्टर ‘मार्केटिंग एजेंट’ होने को मजबूर है। जब संपादकों और पत्रकारों को मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक का समय माँगने के काम में लगाया जाएगा तो वे उनके ख़िलाफ़ ख़बर कैसे लिखेंगे। कारवाँ के राजनीतिक संपादक हरतोष सिंह बल ने एनडीटीवी में हुई छँटनी की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने साफ़ कहा कि इसमें नियम-क़ानून का पालन नहीं किया गया है।

इस संदर्भ में पत्रकार यूनियनों की भूमिका और तमाम चैनलों और अख़बारों में हुई छँटनी पर अब तक पसरी रही चुप्पी पर भी सवाल उठे। माना गया कि पत्रकारों ने मैनेजमेंट के सामने लगातार समर्पण किया और अधिकारों के प्रति संघर्ष की उनकी क्षमता कमज़ोर पड़ गई। शायद पत्रकारों ने ख़ुद को मैनेजमेंट का हिस्सा मान लिया और बढ़े वेतन के चकाचौंध में अपनी असली भूमिका भूल गए। बड़ी-बड़ी छँटनियाँ हुईं लेकिन कोई संगठित प्रतिवाद नहीं हुआ। यहाँ  तक कि व्यक्तिगत रूप से भी क़ानूनी चुनौती देने वाले इक्का-दुक्का ही रहे।

यह बात सही भी है क्योंकि एनडीटीवी में हुई छँटनी के ख़िलाफ़ कल हुए इस आयोजन में उनकी तादाद बहुत कम थी जो शिकार बने हैं। बहरहाल, तय हुआ कि श्रमजीवी पत्रकार एक्ट मे संशोधन के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव डाला जाए। इस एक्ट में अगर टीवी और वेब पत्रकारों को शामिल कर लिया जाए तो सेवा सुरक्षा का मोर्चा थोड़ा बेहतर हो सकता है। सभा को प्रेस क्लब के अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी, महासचिव विनय कुमार, जयशंकर गुप्त, वूमेन प्रेस कार्प की महासचिव अदिति टंडन समेत कई अन्य वरिष्ठ पत्रकारों ने भी संबोधित किया।

(प्रेस क्लब में हुई सभा के बाद एनडीटीवी की छँटनी के शिकार हुए कुछ पत्रकारों ने मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाई। बीस साल तक एनडीटीवी के साथ रहे पत्रकार नदीम क़ाज़मी ने छँटनी को अदालत में चुनौती देने का फ़ैसला किया है। )

 

वूमेन प्रेस कॉर्प्स की महासचिव और ट्रिब्यून से जुड़ी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन ने पत्रकार अनूप कुमार की मौत से जोड़ते हुए इस कार्यक्रम की एक रिपोर्ट लिखी है। अनूप कुमार कुछ समय पहले टाइम्स नाऊ में हुई छँटनी का शिकार हुए थे और कुछ दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई।

Media layoffs: Questions linger

 

It was not Anoop Kumar’s time to die. He was young and dynamic and hopeful like we all are when building a life in journalism. So when the news came that the ever smiling Anoop Kumar was no more, it hit me like a tornado. He died of cardiac arrest while vacationing in Manali. Hours before passing on, he was caught on smart phone dancing with his family, ushering in the New Year.

Today when Press Club of India, Indian Women’s Press Corps, Press Association and Indian Journalists Union came together to discuss “Issues arising from mass layoffs in media” at PCI lawns in New Delhi, my heart went out to Anoop, who is survived by a young wife and a son.

Anoop had been laid off by Times Now some years ago. He had not found a job. Though very well connected, especially in South India, which he covered as a political correspondent, Anoop never curried favours with politicians for a job. His friends say, “he was not the types”.

It was a shock when we learnt at the condolence meeting for Anoop Kumar on January 5 that he had been suffering from a heart ailment and doctors had advised him a procedure. It got us thinking if lack of money kept him from undergoing a life saving surgery and if we could have saved him had we known. Clearly, we were not talking to his enough.

Questions linger. They will always linger. And there will never be easy answers, like there were none today when senior journalists speaking at Press Club asked, “Where is NDTV’s Prannoy Roy?”

Since today’s event came close on the heels of NDTV sacking around 200 staffers citing “business decisions”, it was natural for speakers to expect answers from owners Prannoy and Radhika Roy.

After all these speakers and almost the entire Delhi media was there when press organizations came together to back the Roys after ED raids on their properties.

Top journalists had attended that meet in solidarity with NDTV. There were representatives from the Editors Guild of India. There was Barkha Dutt. There was Nidhi Razdan. There was Rajdeep Sardesai. There was Soli Sorabjee. There was Arun Shourie. Name a famous media person and he/she was there as they should have been.

But today’s visitation was not even a pale shadow of the one PCI witnessed for the Roys. This left many a heart broken because expectations were high. When the ED raided the Roys, everyone sent out a strong message from PCI: “Assault on media freedom won’t be tolerated”. But when layoffs happened at NDVT, and earlier at Telegraph and also Hindustan Times, we did not even hear whimpers.

Understandably, veteran journalist Urmilesh today said he was shocked to hear NDTV sacking so many staffers as he considered NDTV a “better among worse channels”. He asked why Prannoy Roy was absent today.

“Prannoy Roy should have come. He could have spoken about his limitations. We know the pressures NDTV is in. We wanted to hear him. He could have told us what happened. Further, I feel a channel like NDTV should have set an example in India by getting top paid professionals to get salary cuts to prevent retrenchment. People earning Rs 10 to 30 lakh a month could have taken cuts to enable redistribution of salaries and avert retrenchment,” Urmilesh said.

Hartosh Singh Bal, who is fighting a court case after being sacked by Open magazine five years ago, also spoke of the absence of Prannoy Roy while urging journalists to use the Working Journalists’ Act in defence of lay offs.

“They were there when it suited them. But they are not here today. We were told if both husband and wife were working at NDTV, NDTV sacked one of the spouses. So far as I know Prannoy and Radhika Roy continue to work together at NDTV,” Bal noted advising the extension of Working Journalists Act to cover television media.

All kinds of responses came with journalist Pankaj Srivastav describing himself as a “another barkhast journalist” (sacked journalist). Srivastav recalled the huge gathering at the same venue when the Roys of NDTV were in trouble and lamented lack of media layoffs being a priority. He spoke of individual struggle after being retrenched and of how he had sustained.

Suggestions poured as the evening chill caught up forcing people to catch tea cups at Press Club lawns. But everyone in the assembly knew the relief from warmed tea was temporary as a bigger chill gathered around the world of media.

Press Association President Jai Shankar Gupta made this shocking revelation. “The Government has sent us a notice for eviction from National Media Centre.”

By the end of the evening, one thing was clear: “Everyone was fighting their own battles.”

The need perhaps is for meaningful media solidarity and that’s also the only answer. We can keep coming together as associations, sharing woes, making ourselves heard. But until we come together as human beings first, nothing will change.

We must petition the Government, must engage managements and must file court cases. The fight for justice must go on and it will. But while it does, let’s make sure another Anoop Kumar does not happen.

Our first challenge is to be friends to one another; talk more to each other; know more about each other. We can’t leave this to press organizations. This is for us to do.

Let’s start by asking: “Is Anoop Kumar’s family coping well or do they need my help?”

 

Aditi Tandon

General Secretary

Indian Women’s Press Corps

 

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2 COMMENTS

  1. Could us make alternative print media limited to Delhi as an experiment? Or a pan india news website having all vernacular correspondents. Why can’t we think of approaching individuals of revisionist parties directly . Some weekly or Fortnightly print can be tried. Industrial workers, peasants are waiting to be published in news. They will work for free as an correspondent as well as vendor.

  2. गैर हजारी के लिए माफ़ी.
    यह घटना शर्मनाक है.प्रणव रॉय ता किसी प्रतिनिधि का न आना भर्त्सनीय है.अब कौन होगा इनके साथ.क्या हम समझ लें ‘मालिक मालिक एक सामान’?’केवल डिग्रियों का अंतर हो सकता है.लेकिन पूँजी व वर्ग का चरित्र एक सामान है.

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