सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमोशन में आरक्षण को मूलभूत अधिकार न मानने के फैसले पर संसद में हंगामा

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सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए कोटा या आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब हंगामा शुरू हो गया है. कांग्रेस ने इस फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए संसद में इसके खिलाफ विरोध करने का ऐलान किया है. केंद्र की मोदी सरकार में सहयोगी दलों ने कहा फैसला न्यायसंगत नहीं.

राहुल गांधी कहा है कि आरएसएस विचारधारा आरक्षण के खिलाफ है. वे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम आरएसएस के इस सपने को पूरा नहीं होने देंगे.

इस मुद्दे पर हंगामे के बाद आज संसद की कार्रवाई को दो बजे तक स्थगित किया गया है. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सामाजिक कल्याण मंत्री इस फैसले पर अपना वक्तव्य देंगे. उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है.

अपना दल सांसद अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और अपना दल इस फैसले से सहमत नहीं है.

वहीं केंद्र में मोदी सरकार में सहयोगी एलजेपी के चिराग पासवान ने भी इस फैसले पर सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है.

संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आरक्षण पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का है , सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है. सामाजिक कल्याण मंत्री इस पर अपना बयान देंगे.

बता दें कि शुक्रवार, 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए कोटा या आरक्षण की मांग करना मौलिक अधिकार नहीं है. शुक्रवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा कि सरकारी सेवा में कुछ समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने का आंकड़ा सामने लाए बिना राज्य सरकारों को ऐसे प्रावधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्हें प्रमोशन में आरक्षण देना है या नहीं? कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4-ए) आरक्षण लागू करने की शक्ति जरूर देता है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब राज्य सरकार यह मानती हो कि सरकारी सेवाओं में कुछ समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2012 में दिया गया फैसला निष्प्रभावी हो गया, जिसमें विशेष समुदायों को कोटा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया गया था.


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