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रिजर्व बैंक ने NEFT और RTGS पर चार्ज हटाया, एटीएम पर लगने वाले शुल्‍क की होगी समीक्षा

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नई सरकार बनने के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को पहली बार संबोधित किया। दास ने सबसे अहम घोषणा यह की कि ऑनलाइन बैकिंग में एनईएफटी और आरटीजीएस माध्‍यम से पैसे के हस्‍तांतरण पर लगने वाला शुल्‍क अब नहीं लगेगा। अब बैंकों के ऊपर है कि वे यह राहत अपने ग्राहकों को देते हैं या नहीं।

इसके अलावा उन्‍होंने जानकारी दी कि आरबीआइ एक समिति बनाने जा रहा है जिसका काम एटीएम शुल्‍क की समीक्षा करना होगा। यह समिति इंडियन बैंक असोसिएशन के सीईओ की अध्‍यक्षता में बनाई जाएगी। अपनी पहली बैठक के शुरुआती दो महीने के भीतर समिति को अपनी सिफारिशें जमा करनी होंगी।

वित्‍त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में मुद्रास्‍फीति का अनुमान 3 से 3.1 फीसदी के बीच लगाया गया है और दूसरी छमाही के लिए यह अनुमान 3.4 से 3.7 फीसदी के बीच लगाया गया है।

जीडीपी के मामले में पहले का अनुमान 7.2 फीसदी था जिसे दुरुस्‍त कर के 7 फीसदी कर दिया गया है।

इसके अलावा आरबीआइ ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर दी है। पहले यह दर 6 फीसदी थी जो अब 5.75 फीसदी कर दी गई हे। रेपो रेट वह ब्‍याज दर होती है जिस पर आरबीआइ वाणिज्यिक बैंकों को उधारी देता है।

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