नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आन्दोलन में उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा और पुलिया बर्बरता पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है. आयोग ने नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश में आन्दोलन के दौरान पुलिस द्वारा किये गये मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चार सप्ताह में रिपोर्ट तलब किया है.
Alleged Human Right Violation By UP Police During Anti-CAA Protests: NHRC Issues Notice To UP DGP https://t.co/IKK5GiuakD
— Live Law (@LiveLawIndia) December 26, 2019
बता दें कि नागरिकता संशाेधन कानून के विरोध में 19 दिसंबर और उसके बाद हुए नागरिक प्रदर्शनों में पुलिस ज्यादती का शिकार हुए मारे गए और गिरफ्तार लोगों के संबंध में मीडिया में छपी रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सुप्रीम कोर्ट के पांच वकीलों ने मिलकर एक याचिका दाखिल की है.
UP: पुलिस ज्यादती के खिलाफ NHRC गए सुप्रीम कोर्ट के वकील, दो पिटीशन बनारस से
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्योली स्वातिजा, शदान फ़रसत, अजय सिंह, सरिता शर्मा और श्रेय सिन्हा ने अखबारी रिपोर्टों और मीडिया में सामने आए पुलिस एक्शन के वीडियो आदि के आधार पर मानवाधिकार आयोग से मांग की थी. इन सभी ने आयोग से शिकायत दर्ज करते हुए मांग की थी कि मानवाधिकार संरक्षण कानून, 1993 की धारा 4 के अंतर्गत तत्काल इन मामलों की जांच करवायी जाए, प्रभावित जिलों में आयोग की जांच टीम भेजी जाए और यूपी पुलिस व प्रशासन से सवाल जवाब किया जाए. जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया था.
अब आयोग ने यूपी डीजीपी को नोटिस जारी किया है.
