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प्रधानमंत्री के कहने पर पत्रकारों की सदस्यता रद्द करने वाला आदेश वापस

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फेक न्यूज फैलाने के मामले में पत्रकारों की मान्यता रद्द करने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लेने को कहा है.  प्रधानमंत्री का मानना है कि इस मामले में फैसला भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को लेने दिया जाए. फर्जी खबर या फेक न्यूज को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हाल में नए दिशा निर्देश जारी किए थे. इसमें पहली बार दोषी पाए जाने पर पत्रकार की मान्यता छह महीने, दूसरी बार में एक साल और तीसरी बार में हमेशा के लिए रद्द होने की बात कही गई थी.