इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखबारों ने ट्वीटर के मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दे रखा है। भीमा कोरेगांव मामले में मालवेयर के जरिए सबूत प्लांट कर गिरफ्तार करने जैसी…
अगर यह लिंचिग हिन्दुत्व के खिलाफ है तो क्या वे उसमें लिप्त लोगों को सजा दिलाने के प्रयत्नों में भागीदार होने अथवा उनका वहिष्कार करने के लिए तैयार हैं? क्यों वे अभी भी…
यह हेडलाइन मैनेजमेंट है। नहीं तो स्टेनस्वामी को शहीद कहे जाने की खबर साधारण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था, हाईकमीशन फॉर ह्युमन राइट्स ने मांग की है कि भीमा कोरेगांव मामले के…
उत्तराखंड हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने हाल में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एफआईआर दर्ज कर मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ छानबीन करने के आदेश दे चुकी है।…
देशराज गोयल बीती सदी के आठवें दशक में आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्त्ता थे, पर मुस्लिम-विरोध पर उनका मोह भंग हुआ, और शीघ्र ही वह उससे अलग हो गए. उन्होंने अपने अनुभवों के आधार…
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “लोकतंत्र में टूलकिट (को) प्रतिबंधित नहीं कर सकता, कांग्रेस के खिलाफ अपील खारिज।” आज यह खबर निश्चित रूप से संयोग है और इसे स्टेन स्वामी की खबर के साथ छपने…
द टेलीग्राफ की लीड है, "कांग्रेस ने पूछा : प्रधानमंत्री को क्या कहना है?" यह सवाल न सिर्फ समय की जरूरत है, बोलने वाला प्रधानमंत्री चुप हो जाए तो हमेशा पूछते रहना चाहिए।…
अब तक हमने सुख हासिल करने के जो दो रास्ते खोजे, वो हमारी सामूहिकता को तोड़ते हैं। मसलन, धर्म को लीजिये, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से नहीं जुड़ पाते,…
द हिंदू अखबार में छपी खबरों के अनुसार, नरेन्द्र मोदी सरकार में 36 रफालों की कीमत, पहले की तय कीमतों से, 41 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा बैंक गारंटी की शर्त हटा देने…
हमेशा की तरह, संपादकीय प्रतिभा का उपयोग द टेलीग्राफ ने किया है। उसका शीर्षक है, "फ्रांसिसियों ने वह करने की हिम्मत दिखाई जो हमने नहीं किया।"
तृणमूल के तीन सांसदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और मेहता को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की क्योंकि अधिकारी से उनका मिलना हितों के टकराव का मामला है। अखबार ने…
इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर पहले पन्ने पर नहीं है। होती भी तो सिंगल कॉलम ही होनी थी लेकिन अखिल गोगोई वाली खबर द हिन्दू में चार कॉलम में है, द टेलीग्राफ में…
राष्ट्रपति के रूप में कोविंद का राजनीतिक प्रोफाइल एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठे दलित समुदाय के सदस्य का रहा है जबकि मनमोहन सिंह को राजनीति के शीर्ष पर भी फूं-फां रहित शिष्ट व्यक्तित्व…
चूंकि चीन में इन्फ्रास्ट्रक्चर भी सरकार के दायरे में है, तो जाहिर है, उत्पादन सस्ता होता है। चीन अगर आर्थिक प्रतिस्पर्धा में आज आगे निकल गया है, तो उसकी असल वजह यही है।…
मुख्य न्यायाधीश की इस बात से साफ है कि बहुमत या निर्वाचित होने का मतलब अत्याचार का अधिकार नहीं है और इसपर नजर रखने वाले की अपनी जरूरत है। शायद, इसीलिए द टेलीग्राफ…
किसान आंदोलन को हल्के में लेने के कारण पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को रावी, सतलुज जैसी बड़ी नदियों वाले इस सीमांत सूबे में 2022 के…
अदालत ने याद दिलाया कि केंद्र नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स (एनडीयूडब्ल्यू) की स्थापना करने में नाकाम रहा है जबकि इस संबंध में निर्देश 21 अगस्त 2018 को दिए गए थे। अब इसके…
और तो और, किसानों की इस उम्मीद को भी नाउम्मीद कर दें कि ‘बाबासाहब द्वारा बनाए संविधान के पहले सिपाही होने के नाते आप ऐसे असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और किसान विरोधी कानूनों पर हस्ताक्षर…
आज सभी अखबारों में केंद्र सरकार के 6.28 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की खबर लीड है। हमेशा की तरह ज्यादातर शीर्षक प्रचारात्मक हैं और किसी ने यह नहीं बताया है कि पहले…
मेरे जैसे लोग इसी सोच में होते हैं कि हमारा राष्ट्रपति मुल्क की चिंता में निमग्न है. लेकिन हाय री किस्मत ! हमारा राष्ट्रपति तो अपनी तनख्वाह गिनने और टैक्स काट लिए जाने…
लखनऊ डेटलाइन से पीयूष श्रीवास्तव की खबर इस प्रकार है, “अयोध्या पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग (इंडियन एक्सप्रेस में नहीं लिखा है) में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट…
"मेरा मानना है कि देश का मंत्री इतना कमजोर कभी नहीं रहा। मुझे लगता है तथा यह दिख भी रहा है कि सरकार ट्वीटर को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। वह नहीं…
कांशीराम ने जब आरएसएस और भाजपा से हाथ मिलाया, तो उन्होंने अपना नारा भी बदला। वह सामाजिक परिवर्तन को छोड़कर सामाजिक न्याय की राजनीति के रथ पर सवार हो गए। जातीय सभाओं और…
बहरहाल, इस दौर में चीन जिस दिशा में चला है, उससे यह तो साफ है कि वह मार्क्सवादी समाजवाद की शास्त्रीय समझ के अनुरूप नहीं है। उसके वैश्विक प्रभाव को देखते हुए उस…
आज की खबर तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करने की प्रधानमंत्री की कोशिश ही है। एक दिन अचानक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद स्थानीय नेताओं को जेल में…