Home काॅलम बिसात-1977 : कांग्रेस की सत्ता से बेदखली का ऐतिहासिक जनादेश

बिसात-1977 : कांग्रेस की सत्ता से बेदखली का ऐतिहासिक जनादेश

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आजाद भारत के चुनावी इतिहास में 1977 का आम चुनाव हमेशा बेहद शिद्दत से याद किया जाएगा क्योंकि यह आम चुनाव इससे पहले और इसके बाद अब तक हुए सभी आम चुनावों से कई मायनों में अलग था। छठवीं लोकसभा चुनने के लिए हुए इस चुनाव ने देश में सत्ता का पर्याय बन चुकी कांग्रेस को न सिर्फ सत्ता से बेदखल कर राजनीति की धारा पलट दी थी बल्कि देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना भी की थी। एक तरह से यह चुनाव देश की दूसरी आजादी का संघर्ष था। इस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ सत्ता से ही बेदखल नहीं हुई बल्कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गईं। 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा देकर अपनी पार्टी कांग्रेस को दो-तिहाई बहुमत दिलाने वाली इंदिरा गांधी का करिश्मा 1974 आते-आते समाप्त होने लगा। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन 1977 में कांग्रेस जरूर सत्ता से हट गई।

1971 के आम चुनाव के कुछ महीने बाद बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को लेकर हुए युद्घ में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर इंदिरा गांधी दुर्गा के अवतार के रूप में उभरी थीं। इस युद्ध में पाकिस्तान के करीब एक लाख सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष समर्पण किया। युद्ध के दो साल बाद 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने पोकरन में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण करवा कर जहां भारत को दुनिया के परमाणु-शक्ति सम्पन्न देशों की जमात के समकक्ष खड़ा कर दिया, वहीं 1975 में सिक्किम का भारत में विलय कर देश के नक्शे का आकार बढ़ाया। इंदिरा गांधी के रूप में पहली बार किसी नेता ने देश के भूगोल का विस्तार किया, लेकिन उनकी इन्हीं अप्रतिम उपलब्धियों के समानांतर जयप्रकाश नारायण (जेपी) के आंदोलन की आहट भी सुनाई देने लगी। पहले गुजरात और फिर बिहार में शुरू हुए इस आंदोलन की लपटें देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचने लगी। इसी बीच इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 के उनके चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें उनके निर्वाचन को रद्द करते हुए उन्हें पांच वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम से देश की राजनीति जबरदस्त रूप से गरमा गई। जेपी आंदोलन ने इस कदर जोर पकड़ा कि इंदिरा गांधी और उनकी सरकार बुरी तरह हिल गई।

अपने खिलाफ आए इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने के बजाय 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया। विपक्षी दलों के तमाम नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को आंतरिक सुरक्षा कानून (मीसा) के तहत जेल में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी निरंकुश और संविधानेतर सत्ता के केंद्र बन गए। उनके परिवार नियोजन कार्यक्रम के नाम पर हुई जोर-जबरदस्ती ने हाहाकार मचा दिया। आपातकाल के दौरान वह सब कुछ हुआ जिसकी एक आजाद और लोकतांत्रिक मुल्क में कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। प्रेस सेंसरशिप के नाम पर समाचार माध्यमों की आजादी का गला घोंट दिया गया था। इंदिरा गांधी चापलूसों और चाटुकारों से घिरी हुई थीं। कहीं से कोई प्रतिरोध की आवाज नहीं उठ रही थी, लिहाजा इंदिरा गांधी को लगा कि पूरा देश उनके साथ है और अगर ऐसे में चुनाव कराए जाएं तो जीत फिर उन्हीं की होगी। उनकी खुफिया एंजेसियों ने भी उन्हें इसी आशय की सूचनाएं दीं। इसी सबके चलते अतिआत्मविश्वास से भरी इंदिरा गांधी ने 1977 के जनवरी में आम चुनाव कराने की घोषणा कर दी। अंततः 19 महीने बाद आपातकाल खत्म हुआ। जेलों में बंद लगभग नेता रिहा कर दिए गए देश में 1977 का छठवां आम चुनाव हुआ। इस चुनाव में दो ही मुद्दे थे- आपातकाल और नसबंदी।

पहली बार विपक्ष एकजुट हुआ, जगजीवन राम और बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ी

इस आम चुनाव में पहली बार लगभग समूचा विपक्ष एकजुट हुआ। जेपी की पहल पर कम्युनिस्टों को छोड़कर सबने अपनी-अपनी पार्टियां समाप्त कर जनता पार्टी बनाई। भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ और संगठन कांग्रेस के विलय से बनी इस पार्टी में कांग्रेस से बगावत कर बाहर आए चंद्रशेखर, रामधन, मोहन धारिया, कृष्णकांत आदि नेता भी शामिल थे। चुनाव की घोषणा के ठीक बाद कांग्रेस को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब इंदिरा गांधी की सरकार के वरिष्ठ मंत्री बाबू जगजीवन राम और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का एलान कर दिया। दोनों नेता हालांकि शुरू में जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए और उन्होंने कांग्रेस फार डेमोक्रेसी के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई लेकिन चुनाव उन्होंने जनता पार्टी के साथ मिलकर ही लड़ा। कम्युनिस्टों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) भी जनता पार्टी के साथ थी, जबकि भाकपा कांग्रेस के साथ थी।

उत्तर और दक्षिण ने पकड़ी अलग-अलग राह

1977 के चुनाव की कई विशेषताएं थीं। कांग्रेस तो सत्ता से बाहर हुई ही थी लेकिन पहली बार भारतीय मतदाताओं की मानसिकता और व्यवहार में उत्तर और दक्षिण का विभाजन भी दिखा। लोकसभा की 542 सीटों पर हुए इस चुनाव में कांग्रेस 492 सीटों पर लड़ी थी और उसे 157 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उसके 18 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। उसका मत प्रतिशत घटकर 34.5 फीसदी रह गया। दिलचस्प यह रहा कि उत्तर भारत में उसका सफाया हो गया था, लेकिन दक्षिण के राज्यों खासकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उसने सबका सफाया कर दिया था। आंध्र की 42 में से 41 सीटें कांग्रेस के खाते मे गईं, जबकि कर्नाटक में वह 28 में से 26 सीटें जीतने में कामयाब रही। उसने तमिलनाडु और केरल में भी क्रमशः 13 और 11 सीटों पर जीत दर्ज की। हैरान करने वाली बात यह भी रही कि जिस गुजरात से जेपी आंदोलन का आगाज हुआ था उस गुजरात में भी कांग्रेस 26 में से 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। महाराष्ट्र और असम में भी उसने क्रमशः 20 और 10 सीटों के साथ अपनी असरदार उपस्थिति बनाए रखी। उत्तर भारत के चुनाव नतीजे दक्षिण के ठीक विपरीत रहे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल की करीब 240 सीटों मे कांग्रेस को मात्र दो ही सीटें मिली थी। उसे कुल मिली 154 सीटों में से 92 सीटें दक्षिण भारत की थीं।

चार प्रमुख दलों के विलय से जनता पार्टी का गठन जरुर हो गया था, लेकिन तकनीकी तौर पर उसे राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा हासिल नहीं हुआ था, लिहाजा उसके सारे उम्मीदवार भारतीय लोकदल के चुनाव चिह्न हलधर पर ही चुनाव लड़े। जनता पार्टी ने 405 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए जिनमें से 295 जीते। उसके मात्र पांच उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। उसे 41 फीसदी से ज्यादा वोट मिले। जगजीवन राम की पार्टी को भी तीन सीटें मिली और उन्होंने चुनाव नतीजे आने के बाद अपनी पार्टी का जनता पार्टी में विलय कर दिया। इस प्रकार जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 298 हो गई। माकपा को 22 सीटें मिली जबकि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी भाकपा को महज सात सीटों से ही संतोष करना पड़ा। उधर तमिलनाडु में द्रविड़ मुनैत्र कषगम (द्रमुक) में हुए विभाजन से ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक उदय हो गया था। एमजी रामचंद्रन के नेतृत्व में अन्ना द्रमुक को राज्य की 39 में से 18 सीटों पर विजय मिली, जबकि एम करुणानिधि की द्रमुक को मात्र दो सीटें मिली। इस चुनाव में नौ निर्दलीय भी चुनाव जीतने मे सफल रहे। देश भर में कुल 2439 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था जिनमें से 1356 की जमानत जब्त हो गई थी। चुनाव मैदान में 70 महिलाएं भी थीं जिनमें से 19 को जीत हासिल हुई और 31 को अपनी जमानत गंवानी पड़ी।

इस चुनाव को बतौर मतदाता 32 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। इनमें 16.70 करोड़ पुस्र्ष थे और 15.42 करोड़ महिलाएं थीं, लेकिन मात्र 19.43 करोड़ लोगों ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया यानी मतदान का प्रतिशत 60.49 रहा। लोकसभा की कुल 542 सीटों पर हुए इस चुनाव मे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 78 थी, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 38 सीटें आरक्षित थीं। सामान्य श्रेणी वाली सीटों की संख्या 426 थी।

कांग्रेस के दक्षिणी किले में नहीं आई दरार

इस चुनाव मे जीत-हार का गणित भी कम चौंकाने वाला नहीं था। उत्तर भारत में जनता पार्टी के सभी दिग्गज और दक्षिण भारत तथा पूर्वोत्तर के सभी बड़े कांग्रेसी नेता चुनाव जीतने मे कामयाब रहे। तमिलनाडु की मद्रास-दक्षिण सीट से कांग्रेस के नेता आर. वेंकटरमण चुनाव जीते जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। केरल से व्यालार रवि, सीएम स्टीफन और केपी उन्नीकृष्णन जीते। आंध्र प्रदेश के तीनों कांग्रेसी दिग्गज पीवी नरसिंहराव, बह्मानंद रेड्डी और विजय भास्कर रेड्डी भी चुनाव जीत गए थे। कर्नाटक से बी. शंकरानंद और सीके जाफर शरीफ की भी जीत हुई थी। आपातकाल के दौरान ‘इंदिरा इज़ इंडिया’ कहकर चाटुकारिता की राजनीति के चरम पर पहुंचे कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ भी असम की कलियाबोर सीट से जीतने में कामयाब रहे। जोरहाट से तरुण गोगोई को भी जीत हासिल हुई थी।  मेघालय की तुरा सीट से पीए संगमा और ओडिशा की कोरापुर सीट से गिरिधर गोमांग की भी जीत हुई थी। महाराष्ट्र के सतारा संसदीय क्षेत्र से यशवंतराव चव्हाण भी जीत गए थे। जम्मू-कश्मीर की उधमपुर सीट से कर्ण सिंह और गोवा की मार्मुगाओ सीट से एडुअर्डो फलेरियो भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत गए थे। गुजरात के अहमदाबाद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के एहसान जाफरी भी जीते थे, जो 2002 में गोधरा हादसे के बाद गुजरात में हुई भीषण सांप्रदायिक हिंसा के दौरान जिंदा जला दिए गए। कांग्रेस की सबसे आश्चर्यजनक जीत राजस्थान की नागौर सीट से नाथूराम मिर्धा और मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से गार्गी शंकर मिश्र की थी। समूचे उत्तर भारत में सिर्फ यही दो सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी। 1971 के आम चुनाव में जनसंघ के टिकट जीतने वाले माधवराव सिंधिया इस चुनाव में मध्य प्रदेश की गुना सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते।

जनता पार्टी के सभी दिग्गज चुनाव जीते

जनता पार्टी की ओर से जीते दिग्गजों में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, मधु लिमये, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनारायण, जार्ज फर्नांडीस, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा आदि शामिल थे। मोरारजी देसाई गुजरात की सूरत सीट से चुनाव जीते थे। जगजीवन राम भी बिहार की सासाराम सीट से लगातार छठी बार लोकसभा में पहुंचे थे। बिहारी की बांका संसदीय सीट से मधु लिमये और मुजफ्फरपुर सीट से जार्ज फर्नांडीस चुनाव जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी इस बार नई दिल्ली से और चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश की बागपत सीट से जीते। सबसे दिलचस्प जीत समाजवादी नेता राजनारायण की हुई। जिस रायबरेली क्षेत्र से वे 1971 में इंदिरा गांधी से हारे थे उसी रायबरेली से उन्होंने इस चुनाव में इंदिरा गांधी को हरा दिया। इलाहाबाद से विश्वनाथ प्रताप सिंह को हराकर जनेश्वर मिश्र भी लोकसभा में पहुंचे। अल्मोड़ा से मुरली मनोहर जोशी जीते थे तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से नानाजी देशमुख की जीत हुई। चौंकाने वाली जीत नीलम संजीव रेड्डी की भी रही। वे आंध्र प्रदेश के नांदयाल लोकसभा क्षेत्र से जीते थे। आंध्र प्रदेश में यही एकमात्र सीट जनता पार्टी को मिली थी। बाकी आंध्र की 42 में से 41 सीटें कांग्रेस को मिली थीं।

इस चुनाव में जीतकर लोकसभा में पहली बार पहुंचने वाले नेताओं की फेहरिस्त भी लंबी है। 1990 में देश के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश की बलिया सीट से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा में पहुंचे थे। मोहन धारिया, मृणाल गोरे, हरिविष्णु कामथ, लालू प्रसाद यादव, धनिकलाल मंडल, रामविलास पासवान, रामनरेश यादव, राम जेठमलानी, कर्पूरी ठाकुर, शंकर सिंह वाघेला, सिकंदर बख्त, हेमवती नंदन बहुगुणा और उनकी पत्नी कमला बहुगुणा, मुरली मनोहर जोशी, मोहन धारिया, कृष्णकांत, सुब्रमण्यम स्वामी, बापू कालदाते जैसे नेता भी चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा मे पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर से शरद यादव चुनाव जीतकर दूसरी बार लोकसभा में पहुंचे थे। बिहार के समस्तीपुर से कर्पूरी ठाकुर, हाजीपुर से रामविलास पासवान और छपरा से लालू प्रसाद यादव जीते थे। समाजवादी नेता हरिविष्णु कामथ मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सीट से चुनाव जीते थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जीते थे। जनता पार्टी के सहयोगी अकाली दल के दिग्गज प्रकाश सिंह बादल भी फरीदकोट से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। कम्युनिस्ट नेता ज्योतिर्मय बसु और सोमनाथ चटर्जी भी जीते। पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से बसु की और जादवपुर सीट से सोमनाथ चटर्जी की जीत हुई थी।

जनता पार्टी की लहर में गिरे कई कांग्रेसी बरगद

दक्षिण भारत में जहां अधिकांश कांग्रेसी दिग्गज अपनी-अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहे, वहीं उत्तर भारत में चली जनता पार्टी की लहर में कई कांग्रेसी बरगद जमींदोज हो गए। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को तो हार का स्वाद चखना ही पड़ा, तमाम सूबाई क्षत्रपों को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से हारी थीं जबकि संजय गांधी को अमेठी से एक अनाम नेता रवीन्द्र प्रताप सिंह ने हरा दिया था। संजय गांधी का यह पहला लोकसभा चुनाव था। बिहार के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं में केदार पांडेय, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्र, भागवत झा आजाद, तारकेश्वरी सिन्हा आदि भी चुनाव हार गए थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में के.सी. पंत, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जितेन्द्र प्रसाद, शीला कौल, दिनेश सिंह, संत बख्श सिंह सरीखे सभी बड़े नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। यही हाल मध्य प्रदेश में भी हुआ। भोपाल सीट पर डॉ. शंकरदयाल शर्मा को आरिफ बेग ने और रायपुर में विद्याचरण शुक्ल को पुराने समाजवादी पुस्र्षोत्तम कौशिक ने हराया। कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक के अध्यक्ष नंदकिशोर भट्ट इंदौर में सोशलिस्ट नेता कल्याण जैन से पराजित हुए। पश्चिम बंगाल में प्रणब मुखर्जी और प्रियरंजन दासमुंशी की भी करारी हार हुई। एचके एल भगत और सुभद्रा जोशी दिल्ली से हारे। सुभद्रा जोशी को सिकंदर बख्त ने हराया और भगत को एक अदने से नेता किशोरीलाल ने पराजित किया। पंजाब में स्वर्ण सिंह, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बूटा सिंह, दरबारा सिंह और अमरिंदर सिंह भी चुनाव हार गए थे। आपातकाल में ज्यादतियों के लिए बदनाम रहे चेहरों में से एक चौधरी बंसीलाल भी हरियाणा के भिवानी संसदीय क्षेत्र से बुरी तरह हारे। मतदाताओं ने भाकपा को भी आपातकाल का समर्थन करने की सजा दी। उसके दो बड़े नेता सी. राजेश्वर राव और इंद्रजीत गुप्त चुनाव हार गए। राजेश्वर राव आंध्र प्रदेश की करीमनगर सीट से जबकि इंद्रजीत गुप्त की पश्चिम बंगाल की दमदम सीट से हार हुई। इस चुनाव में आमतौर पर जनता पार्टी सभी बड़े नेता चुनाव जीत गए थे, लेकिन पीलू मोदी और रामकृष्ण हेगड़े इस मामले में अपवाद रहे। हेगड़े को कर्नाटक की कनारा सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि पीलू मोदी गुजरात की गोधरा सीट से चुनाव हार गए। उस गुजरात से जहां से जेपी आंदोलन की नींव-रूपी छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी।

क्रमश:


इस स्‍तंभ के लेखक अनिल जैन वरिष्‍ठ पत्रकार हैं

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